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विकास के नाम पर अंधाधुंध औद्योगिककरण और खनन परियोजनाओं के लिए आजीविका से जुड़े जल,जंगल और जमीन के बदले बिना स्थायी आजीविका के गारंटी के सिर्फ मुआवजा देकर जीवन जीने के संसाधनों से जलवायु परिवर्तन (सूखा,बाढ़ व प्रदूषण ) समायोजन संभव है क्या?
हमारे अनुभव से कदापि नहीं,सिर्फ मुआवजा देकर जल, जंगल और जमीन की स्थायी हानि की भरपाई करना और उसी आधार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों—जैसे सूखा, बाढ़ और प्रदूषण—का समायोजन करना पर्याप्त नहीं है। उपलब्ध सामग्री भी यही दिखाती है कि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर ग्रामीण और आदिवासी आजीविकाएँ जलवायु जोखिमों से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, और अनुकूलन के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि संसाधन, संस्थागत सुरक्षा और दीर्घकालिक पुनर्स्थापन चाहिए।
क्यों मुआवजा काफी नहीं
मुआवजा एक बार की आर्थिक राहत देता है, लेकिन जल, जंगल, चराई, खेती, मत्स्य, वनोपज और सामुदायिक जीवन-आधार जैसे संसाधनों का स्थायी विकल्प नहीं बनाता। जब आजीविका का आधार ही हट जाए, तो आय का नुकसान केवल तत्काल नहीं रहता; वह खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऋण, पलायन और सामाजिक असुरक्षा में बदल जाता है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन को “जोखिम को बहु-गुणित करने वाला” कारक माना गया है ।
जलवायु समायोजन की सीमा
UNEP की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़, सूखा और समुद्री स्तर जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी भी एक बड़ी बाधा है, इसलिए अनुकूलन केवल भुगतान से पूरा नहीं होता । भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेज भी जलवायु-अनुकूल कृषि, सूक्ष्म सिंचाई, विविध कृषि प्रणालियों और कृषि-वानिकी जैसे संरचनात्मक उपायों को जरूरी मानते हैं । इससे स्पष्ट है कि समाधान केवल मुआवजा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक क्षमता-निर्माण है ।
औद्योगिककरण और खनन का असर
अंधाधुंध औद्योगिककरण और खनन प्रायः भूमि-अधिग्रहण, जल-स्रोतों के प्रदूषण, जंगलों की कटाई और स्थानीय पारिस्थितिकी के टूटने से जुड़े होते हैं। इससे न केवल वर्तमान आजीविका नष्ट होती है, बल्कि सूखा, बाढ़ और प्रदूषण के प्रति समुदाय की अनुकूलन क्षमता भी कमजोर पड़ती है। जब प्राकृतिक आधार ही खो जाता है, तो मुआवजा केवल नुकसान का आंशिक हिसाब हो सकता है, समाधान नहीं।
सही नीति क्या हो
पहले टालना: जिन परियोजनाओं से जल, जंगल और जमीन की स्थायी क्षति हो, उन्हें रोकना या कम करना।
फिर सहमति और न्याय: प्रभावित समुदायों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति सुनिश्चित करना।
उसके बाद स्थायी पुनर्वास: जमीन के बदले जमीन, आजीविका के बदले आजीविका, और स्थानीय संसाधन-आधारित विकल्प देना।
अंत में पुनर्स्थापन: जलस्रोत, वन, मृदा और सामुदायिक अर्थव्यवस्था को बहाल करना।
निष्कर्ष
इसलिए, विकास के नाम पर पर्यावरण और आजीविका को नुकसान पहुँचाकर केवल मुआवजा देना जलवायु परिवर्तन समायोजन का न्यायसंगत या टिकाऊ तरीका नहीं है । वास्तविक समाधान वही होगा जिसमें विकास, पारिस्थितिकी और आजीविका तीनों की रक्षा हो, और प्रभावित लोगों को केवल रकम नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य मिले ।
